मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला दो साल के लिए सांसद निधि स्थगित सांसदों के वेतन में 30% की कटौती,
कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती हो जाएगी. इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी एक साल तक अपनी सैलरी 30 फीसदी कम लेंगे. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने ये फैसला स्वैच्छिक रूप से लिया है.दूसरे फैसले के अनुसार दो साल के लिए MPLAD फंड को खत्म कर दिया गया है. इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा.
Prime Minister Narendra Modi chairs a meeting of Council of Ministers via video conferencing. Union Home Minister Amit Shah & Defence Minister Rajnath Singh also present. pic.twitter.com/BposTFEIOS
— ANI (@ANI) April 6, 2020
इस रकम का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में किया जाएगा.कैबिनेट मीटिंग के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी दीं। उन्होंने बताया कि देश के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से अपने वेतन में 30 फीसदी कटौती की सिफारिश की है। सांसद निधि को अगले दो सालों तक खत्म करने का मतलब है कि इस मद की 7900 करोड़ रूपए की राशि देश की संचित निधि में जाएगी जिसका प्रयोग कोरोना से लड़ने में किया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के जरिए कराया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कराई गई है।
#Cabinet briefing by I&B Minister @PrakashJavdekar
on #CabinetDecisions📍Venue : National Media Centre, New Delhi
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